प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हो सकता है बदलाव!

: सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें बदलाव कर सकती है! मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सरकार इसके लिए बीमा कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने पर ध्यान दे रही है।

योजना के औसत प्रीमियम में कमी लाने और कवरेज का दायरा बढ़ाकर उसमें प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान को भी लाने पर ध्यान दिया जा रहा है।

एक हाई लेवल टीम को इसके कवरेज का दायरा बढ़ाने के लिए कहा गया है। सूत्रों के अनुसार इस योजना को ऐसा बनाने के लिए भी कहा गया है कि यह सभी पक्षों के लिए लाभदायक साबित हो। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार एग्री इंश्योरेंस को प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत है।

यह सब बीमा कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर ही हासिल किया जा सकता है। क्योंकि इससे प्रीमियम में कमी आएगी और किसानों के लिए फसल बीमा लेना सस्ता हो जाएगा। ध्यान रहे कि मौजूदा स्कीम के तहत किसानों को ज्यादातर फसलों के लिए 1.5 पर्सेंट से 2 पर्सेंट तक प्रीमियम चुकाना पड़ता है जबकि बीमा कंपनियां औसतन 11 पर्सेंट चार्ज करती हैं। बाकी रकम केंद्र और राज्य सरकार बराबर अनुपात में चुकाती हैं।

सूत्रों के अनुसार बीमा योजना में कवरेज बढ़ाकर उसमें प्राकृतिक आपदा से मकान और संपत्ति को होने वाले नुकसान को भी शामिल किया जा सकता है। अब तक ऐसे नुकसान सिर्फ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि में ही कवर होते रहे हैं।